Breaking News
Home / ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ / ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਜਾਇਆ ਆਹ ਗੱਲਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਜਾਇਆ ਆਹ ਗੱਲਾਂ

ਸਮਾਜਵਾਦ’’ ਅਤੇ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’’, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਵਾੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਅਸਲ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਓ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ’ਚ ਢੱਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਦਾਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ’’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀਪੂਰਣ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁੜ-ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਦੌਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਕਲਾਸਕੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘‘ਸਰਵ ਧਰਮ ਮਿਲਾਪ’’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ Related imageਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰਕੂ, ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫ਼ਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ’’ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ’’ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ’ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੁਬਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2009 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਸਤਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 15 ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਗਈ-ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ।Image result for weapon in hand ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *